देहरादून : मंगलवार से शुरू हुई उत्तराखंड सचिवालय संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यह उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा मंगलवार को सभी सचिवों, विभाग प्रमुखों और जिला न्यायाधीशों को "काम नहीं, वेतन नहीं" निर्देश जारी करने के बाद आया है। बीमा कवरेज की मांग सहित कई तरह की समस्याओं के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार करने के जवाब में यह आदेश जारी किया गया था।

उत्तराखंड सचिवालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने वाले कर्मचारियों का नाम लिए बगैर सरकार ने देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देहरादून पुलिस के अनुसार, अज्ञात प्रदर्शनकारी मंगलवार को बिना अनुमति के सचिवालय परिसर में जमा हो गए और राज्य सचिवालय में काम करने वाले कर्मियों और पुलिसकर्मियों को जबरन रोका।

पुलिस के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालयों में प्रवेश करने से रोक दिया और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों ने सचिवालय के एटीएम चौक पर जमा होकर सड़क जाम भी कर दिया। नया नियम विभाग प्रमुखों को काम करने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भुगतान करने से इनकार करने की अनुमति देता है। 

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