केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज चीनी किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सब्सिडी का पैसा सीधे अपने बैंक खातों में डालकर किसानों की मदद करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। जावड़ेकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, 6,000 रुपये प्रति टन की दर से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी दी जाएगी।

उद्योग की लॉबी ने एक नवंबर के बयान में कहा कि 310 लाख टन के अनुमानित चीनी उत्पादन के साथ, भारत में एक और अधिशेष वर्ष होगा और 2020-21 सत्र के दौरान लगभग 60-70 लाख टन निर्यात करने की आवश्यकता होगी।

कैबिनेट ने सब्सिडी के भुगतान को भी मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर किसानों के बैंक खातों में 5,361 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।

“इससे गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो सकेगा। सरकार इस उद्देश्य के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, और यह सहायता गन्ना मूल्य बकाया के खिलाफ चीनी मिलों की ओर से किसानों के खातों में सीधे जमा की जाएगी और बाद में शेष राशि, यदि कोई हो, को मिल के खाते में जमा किया जाएगा।"

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