नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उनका उद्देश्य प्रत्येक शहर के केंद्र के 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग फैक्ट्री बनाना है, यह दावा करते हुए कि देश में एक क्षेत्रीय वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है।

गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति भारतीय परिवहन और स्थिरता क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह पुराने और अयोग्य वाहनों को धीरे-धीरे हटाने और नए, कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की क्रमिक शुरुआत की अनुमति देगा।

"मेरा उद्देश्य सभी शहर के केंद्रों के 150 किलोमीटर के भीतर एक वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बनाना है," सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रकार के निवेशकों को आने और स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति विकसित की है।
उन्होंने कहा, "हम एक शहर में वाहन स्क्रैपिंग इकाइयों के कई अधिकृत संग्रह स्टेशन बना सकते हैं, जिनके पास एक वाहन को अपंजीकृत करने और जमा प्रमाण पत्र देने का अधिकार होगा।

पिछले साल अगस्त में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले ऑटोमोबाइल को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में मदद करेगा।  उन्होंने यह भी कहा कि सामग्री रीसाइक्लिंग व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, 2025 तक यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो जाने की संभावना है।

"भारत में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक कार स्क्रैपिंग केंद्र बनने की क्षमता है," गडकरी ने शुक्रवार को कार्यक्रम में कहा। हम बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में स्क्रैपिंग के लिए बड़ी संख्या में पुराने ऑटोमोबाइल आयात कर सकते हैं. ' मंत्री ने यह भी कहा कि स्क्रैप या एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना करना एक चुनौती है.

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