नई दिल्ली।  शनिवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउन्सलिंग की बैठक देर शाम तक चली। इस बैठक में सरकार ने डिजिटल पेमेंट और भीम एप को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ फैसले लिए है। 

बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम एप’ रखने वालों को एक सौगात देने जा रही है। अब ‘रुपे कार्ड’ और ‘भीम ऐप’ से भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट 100 रुपये तक ही होगी। उन्होंने बताया की उपभोक्ताओं को यह छुट कैशबैक के रूप में मिलेगी और इसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। कहा जा रहा है कि यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी जो मास्टर या वीजा कार्ड के जरिये भुगतान करेंगे। इसकी शुरुआत पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी।

हालांकि कुछ राज्यों ने डिजिटल इन्सेंटिव पर असहमति जताई है।  डिजिटल इन्सेंटिव पर असहमति जताने वाले राज्यों में दिल्ली, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी में छुट देने के इस प्रस्ताव के अमल में आने से सरकार पर सालाना लगभग 1000 करोड़ का नुकसान होने की उम्मीद है। हालाकि सरकार का मानना है कि इस फैसले से डिजिटल लेनदेन बढेगा और जिससे देश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। 

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