भोपाल: राज्य सरकार प्रदेश की आंगनबाड़ियों में 6 साल तक के बच्चों के वजन और कद की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अब मोबाइल खरीदकर नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, बताया जा रहा है प्रदेश में सीधे 76283 आंगनबाड़ी वर्करों के खाते में मोबाइल खरीदने का पैसा डाला जाने वाला है। हर एक आंगनवाड़ी वर्कर के खाते में 10 हजार रुपए डाल दिए जाएंगे। वहीं इस तरह करीब 76 करोड़ रुपए दिए जाने वाले हैं। इस तरह वह अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सकेंगी।

बताया जा रहा है इसके लिए बीते गुरुवार को 9वीं बार टेंडर कैंसिल हो चुके है। जी दरअसल केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल देने के लिए पोषण अभियान में करोड़ों का बजट दिया है, लेकिन प्रदेश में दो साल से आंगनवाड़ी वर्कर को मोबाइल नहीं मिला है। आप सभी को याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पोषण अभियान की शुरूआत की थी। जी दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में 6 साल तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल फोन देने का फैसला लिया था।

इसी क्रम में सभी आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक बच्चे का वजन और उंचाई मोबाइल फोन में हर महीने केंद्र के कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर(सीएएस) अपलोड करना थी। अब सभी राज्यों में डेटा अपलोड करने के साथ रियल टाइम मानिटरिंग शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने विभाग को समीक्षा के दौरान कह दिया है कि, 'जनवरी तक मोबाइल से मानिटरिंग शुरू नहीं होने पर असफल राज्यों की श्रेणी में डाल देंगे।'

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