पटेल आरक्षण का हल निकालने में लगी सरकार
पटेल आरक्षण का हल निकालने में लगी सरकार
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गांधीनगर : गुजरात में पटेल समुदाय को शासकीय नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पटले समुदाय आंदोलन की रणनीति बनाने में लगा है। गुजरात में पटेलों द्वारा लगातार प्रदर्शन कर आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही है। मगर सरकार इस मांग पर सहमत नहीं है। प्रदेश की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस पर असहमति जताते हुए कहा है कि यदि पटेलों की बात मानी गई तो वे सरकार को उखाड़ फेकेंगे। फिलहाल सरकार इस गतिरोध को हल करने में लगी है।

गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हार्दिक पटेल अपने पटेल समुदाय के साथियों के साथ आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। इस समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण के माध्यम से प्रवेश दिए जाने की मांग करने में लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि संविधान के कायदों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

पहले इस पर विमर्श करना होगा इसके बाद ही यह तय हो सकता है कि आरक्षण किस अनुसार देना है। उन्होंने कहा कि संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए दिए गए आरक्षण के ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। यही नहीं 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिए जाने का भी प्रावधान नहीं है।

ऐसे में सरकार झूठा वादा किस तरह से कर सकती है। उसका झूठा वादा करने में कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक आंदोलन किसी भी समाज, समुदाय और सरकार के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी रैली करने के स्थान पर सरकार से चर्चा करे यही नहीं इस तरह के कार्यों से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। 

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