लखनऊ। बुंदेलखंड में विकास और पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न जिलों में करीब 5-5 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इस धनराशि से पेयजल के नलकूपों की क्रियाशीलता पर ध्यान रखा जाएगा। अभियंता से नलकूपों की स्थिति को लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा। जो नलकूप चालू नहीं होंगे उन्हें लेकर कार्य किया जाएगा और नए नलकूपों को सृजित करने पर भी कार्य किया जाएगा। सभी नलकूपों की रैंडम तरह से जांच होगी। इस मामले में मुचय सचिव राजीव कुमार ने अधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की।

बैठक में मंडलायुक्त और कलेक्टर आदि अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर्स को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न परियोजनाओं के तहत निर्माण कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। इस मामले में मुख्य सचिव ने कहा कि मंडलायुक्त व कलेक्टर सूखे की स्थिति का सामना करने हेतु 15 दिन में कार्यविरण प्रस्तुत करें। ऐसे में विभिन्न तैयारियों की प्रति 15 दिन में समीक्षा की जाएगी।

जिलों में कार्यों के लिए और क्रिटिकल गैप्स के लिए करीब 1-1 करोड़ रूपए की राशि का समायोजन किया गया है। अधिकारी इस धनराशि का उपयोग इस कार्य के लिए कर सकते हैं।

गौरतलब है कि,भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि यहां पर पेयजल उपलब्ध हो जाए और खेतों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी प्रदान किया जाए या दूसरे कार्यों के लिए भी पानी काफी हो तो यहां विकास हो सकेगा। उनहोंने यहां जलआपूर्ति करवाने का वादा किया था। अब राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में जलप्रदाय की व्यवस्थाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

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