पटना: बिहार के सभी प्रदेश विश्वविद्यालय इस वर्ष आने वाले शैक्षणिक सत्र से चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करेंगे. राजभवन द्वारा जारी एक बयान में इसकी पुष्ट‍ि की गई है. राज्यपाल (जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं) राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया. 

वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश कॉलेज 3 वर्षीय डिग्री कोर्स चला रहे हैं. बृहस्पतिवार देर शाम तक प्रदेश के विश्वविद्यालयों के तकरीबन सभी कुलपतियों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों की उपस्थिति में हुई बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के पश्चात् यह फैसला लिया गया है. सीबीसीएस एवं सेमेस्टर प्रणाली के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र (2023-27) से आरम्भ किए जाएंगे. सीबीएससी एवं सेमेस्टर सिस्टम के लागू होने के पहले वर्ष में विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ करेंगे. 

राजभवन के बयान में कहा गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से, एक केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया होगी तथा सभी विश्वविद्यालय उसी का पालन करेंगे. नई प्रणाली के पहले साल के लिए पाठ्यक्रम तय करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की जाएगी. सीबीसीएस विद्यार्थियों को उनकी सीखने की अवश्यकताओं, रुचियों और योग्यता के मुताबिक, अन्य विषयों से भी इंटर-डिसिप्लिनरी, इंट्रा-डिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल-ओरिएंटेड पेपर चुनने की अनुमति देता है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम संरचना तैयार की है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय समेत कुछ विश्वविद्यालयों ने इसे पेश किया है. 

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