नई दिल्ली : देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार घरेलू कंपनियों को समान अवसर मुहैया कराने की कवायत में लग गई है. इसी के चलते केंद्र आम बजट 2016-17 में उद्योग जगत को मिल रही भारी टैक्स छूट चरणबद्ध तरीके से वापस लेगा. 

राजस्व सचिव हसमुख अडिया का कहना है कि आम बजट का पूरा ध्यान कर प्रक्रिया को सरल तथा तर्कसंगत बनाने पर होगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने, विकास दर बढ़ाने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए घरेलू उत्पादक कंपनियों को समान अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा. 

अडिया ने कहा कि उद्योग जगत को दी जा रही टैक्स छूट से सरकार को नुकसान हो रहा है. इसका इरादा भले ही नेक हो लेकिन इससे कर प्रणाली तर्कसंगत नहीं होती. इसी तरह सरकार SEZ और EOU को परोक्ष कर की छूट से भी 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है.

राजस्व सचिव ने कहा कि उद्योगों को जो कर छूटें मिल रही हैं उन्हें फिलहाल पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता. लेकिन अगर सरकार कर छूट की संख्या कम करने में सफल रही तो इससे नुकसान भी कम किया जा सकेगा.