भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फेम (फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक) इंडिया स्कीम की घोषणा की है। फेम योजना में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारत सरकार ने अब 31 जनवरी, 2021 तक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए ₹ 212.31 करोड़ की राशि जारी की है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने दूसरे चरण की फेम-2 योजना के तहत इस राशि को मंजूरी दी, जिसकी जानकारी संसद को दी गई। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारी उद्योग विभाग ने परिचालन लागत के आधार पर ई-बसों की तैनाती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मिलियन से अधिक शहरों, स्मार्ट शहरों, राज्य/यूटी राजधानियों के साथ-साथ विशेष श्रेणी के राज्यों के शहरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र को कथित तौर पर करीब 15 हजार ई-बसों की तैनाती के लिए 26 राज्यों/केंद्रेट से 86 प्रस्ताव मिले थे। उन्होंने बताया कि 31.01.2021 को फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत ई-बसों की खरीद के लिए 212.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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