लम्बे अर्से से घाटे में चल रही विमान कम्पनी एयर इन्डिया के 76 प्रतिशत शेयर बेचने में मिली असफलता के बाद सरकार नई गाइडलाइंस लाएगी जिसमें नई शर्तों के साथ निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी. यह जानकारी देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने संकेत दिए कि सरकार 24 फीसदी शेयर भी अपने पास रखने का विचार छोड़ सकती है.

आपको बता दें कि एक साक्षात्कार में सुभाष गर्ग ने बताया कि एयर इंडिया में लगे क्लॉज माइनरिटी स्टेट स्टेक सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रशासन निजीकरण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने को तैयार है. इसमें सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है. इसमें सरकार कंपनी के 24 फीसदी शेयर अपने पास रखने का विचार भी छोड़ भी सकती है. पिछले प्रस्ताव में एक ख़ास तरह का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया.

गौरतलब है कि करीब 50,000 करोड़ रूपये के ऋण तले दबी एयरलाइंस कम्पनी एयर इण्डिया के 76 प्रतिशत शेयर बेचने की घोषणा के बावजूद भी कुछ नियमों के आड़े आने से अंतिम तिथि 31 मई निकल जाने के बावजूद किसी भी खरीददार ने इसमें निवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसलिए सरकार को अब नई शर्तों के साथ नई गाइड लाइंस निकालने पर मजबूर होना पड़ा है.

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