नई दिल्ली : देश की अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार के द्वारा हर दिशा से निवेश की दिशा में कदम उठाये जा रहे है. अब इस चाल को और तेज करने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल के द्वारा भी अहम फैसले लिए गए है. इन फैसलों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को काफी अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा करीब 34 रोड प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल को लेकर हामी भरी गई है.

गौरतलब है कि ये प्रोजेटक्स बहुत समय से रुके हुए थे. इसके साथ ही सरकार के द्वारा टोल वसूली की सीमा को भी आगे बढ़ने को लेकर हरी झंडी मिल गई है. इस मामले को आगे जारी रखते हुए ही मंत्री ने बताया है कि कैबिनेट के द्वारा एक नई पावर टैरिफ पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई है. बिहार के विकास को भी अपने फैसलों में जोड़ते हुए गोयल ने बताया है कि यहाँ रेल ब्रिज के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त निवेश को मंजूरी मिली है.

इसके अलावा ओड़िशा और आंध्र प्रदेश में 4 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है जिनकी लगत 7,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है. मामले में ही यह बात भी सामने आई है कि यहाँ निर्यातकों के लिए ब्याज पर छूट को लेकर भी एक स्कीम का आगाज किया गया है, इस स्कीम को अप्रैल 2015 से लागू किया जाना है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि SME सेक्टर में भी निर्यात को बढ़ाये जाने के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है.

इसके तहत ही 3 प्रतिशत ब्याज छूट की स्कीम को भी मंजूरी मिली है. पियूष गोयल ने यह भी बताया है कि गन्ना किसानों को भी 45 रु प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी दी जाना है. गौरतलब है कि मंत्री ने पहले ही कोल इंडिया में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी है. इसके अलावा सरकार के द्वारा कोच्चि शिपयार्ड, रोड सेक्टर को लेकर भी बहुत से बड़े फैसलों को अंजाम दिया गया है.