लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि चीन से कदम खींचने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार कई पहलुओं पर विचार कर रही है. इनमें खासतौर पर व्यापार करने में आसानी, सस्ती जमीन, बुनियादी ढांचा, नीतिगत ढांचा और निवेश सुविधा जैसे पांच प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इन सभी क्षेत्रों में सुधारों और री-स्ट्रक्चरिंग की योजना बनाई जा रही है. चीन से शिफ्ट करने वाली कंपनियों द्वारा लाए जाने वाले नये संयंत्रों और मशीनरी को शामिल करने के लिए प्रचलित औद्योगिक नीति में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मंगलवार को कोटक सिक्योरिटीज के साथ वेबिनार में हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक हैं और दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं है. उत्तर प्रदेश में 10 प्रमुख फोकस सेक्टर चिह्नित किए गए हैं, जिनमें एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आइटी, डेयरी, टूरिज्म, एमएसएमई, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन, हैैंडलूम व टेक्सटाइल और फिल्म शामिल हैं. इनके अलावा चार सनराइज सेक्टर भी चुने गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग शामिल हैं.

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अपने बयान में आगे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि चीन से कदम खींचने वाली कंपनियों के लिए यूपी की क्षमता के आधार पर उच्च संभावनाओं वाले प्रमुख क्षेत्रों की मैपिंग की गई है. इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, ग्लास, कपड़ा, रसायन, बुनियादी धातु, रक्षा और एयरोस्पेस शामिल हैं. औद्योगिक विकास मंत्री ने प्रदेश में हुए श्रम सुधारों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश में किए गए लगभग सभी बड़े सुधार यूपी में पहले ही हो चुके हैं. मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवीराजू, औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन व प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार भी चर्चा में शामिल थे.

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