टेस्ला और इंडिया गवर्नमेंट में बहुत दिनों से अनबन और भी बढ़ती ही जा रही है. अब इंडिया गवर्नमेंट ने टेस्ला के सामने एक और शर्त भी रख दी है. गवर्नमेंट का बोलना है कि टेस्ला अगर इंपोर्ट की गई कारों पर टैक्स में छूट चाहती हैं तो उसे पहले 3750 करोड़ रुपये के स्थानीय ऑटो पार्ट्स इंडिया से खरीदने होने वाले है. हालांकि, अभी तक इस पर टेस्ला की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है.

ख़बरों की माने तो टेस्ला इंडिया में आने के लिए बहुत दिनों से परेशान है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया गवर्नमेंट चाह है कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खरीद चुके है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया गवर्नमेंट ने औपचारिक रूप से टेस्ला को घरेलू सोर्सिंग बढ़ाने के लिए बोला है. फिलहाल, टेस्ला ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है.

टेस्ला और भारत सरकार के बीच फंसा मामला: टेस्ला, इंडिया गवर्नमेंट से अपनी कारों को इंपोर्ट करने के लिए टैक्स में कटौती की मांग भी करने लगी है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट टैक्स में छूट नहीं देना चाहती, क्योंकि यह किसी एक कंपनी के लिए नहीं किया जाने वाला है. टेस्‍ला इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक कारें बाहर से इम्‍पोर्ट करके बेचना चाह रही है. टेस्‍ला इम्‍पोर्ट टैक्‍स को अधिक बताते हुए इसमें कमी करने की भी मांग कर रही है. लेकिन, सरकार का बोलना है कि ऐसा सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं किया जा रहा है.

गवर्नमेंट ने टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भारत में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए आमंत्रित भी कर चुके है, लेकिन मस्क शुरुआत में अपनी इंपोर्टेड कारें इंडिया में बेचना चाह रहे है. इन व्हीकल्स पर इंडिया में 100 प्रतिशत तक ड्यूटी लगती है, जिसमें छूट देने के लिए मस्क ने निरंतर गवर्नमेंट से मांग की, इसके उपरांत इंडिया गवर्नमेंट ने अब मस्क को यह ऑफर किया है.

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