नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद सरकार ने राज्य खासकर घाटी के राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सरकार ने इन्हें अलग-अलग जगहों पर नजरबंद रखा है। सरकार अब इन नेताओं को रिहा कर सकती है। इनकी नजरबंदी चरण दर चरण खत्म की जाएगी। सरकार पीएम मोदी की स्वदेश वापसी का इंतजार कर रही है। पीएम मोदी के जी-7 सम्मेलन से वापस लौटने के बाद सरकार विपक्षी नेताओं से बात कर सकती है। सरकार राज्य में हालात की समीक्षा करने के बाद वहां लगे अन्य प्रतिबंधों को भी हटा देगी।

सरकार अलगावादियों के खिलाफ शायद यह कड़ा रूख अपनाए रख सकती है। उनकी नजरबंदी बनी रहेगी। सरकार केवल मुख्यधारा के नेताओं को रिहा कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय राज्य की ताजा स्थिति पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। धारा 370 समाप्त करने से पहले और बाद में सरकार ने अब तक विपक्ष के साथ कोई संवाद नहीं किया है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार अब विपक्षी नेताओं से बात करेगी। फिलहाल यह तय नहीं है कि सर्वदलीय बैठक के जरिये बातचीत होगी या सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न दलों के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पीएम सोमवार शाम स्वदेश लौटेंगे। इसके बाद भावी रणनीति तैयार होगी। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि इस पर विपक्ष बंटा हुआ है। विपक्ष का एक तबका सरकार के फैसले के साथ है तो दूसरा तबका सरकार के फैसले के विरोध में है। 

राजनीति में इस दिन दोबारा एंट्री करने जा रहे 'संजू बाबा', मंत्री ने किया दावा

अधीर रंजन चौधरी का तंज, कहा- जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को बना दो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष...

G 7 समिट: विश्व के चार बड़े नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात आज, डोनाल्ड ट्रम्प से भी होगी वार्ता