सुरक्षा एजेंसियों को मिलेगा राष्ट्रिय लाइसेंस

नई दिल्ली : निजी सुरक्षा एजेंसियों को लेकर सरकार नए कदम उठाने जा रही है. बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा अब निम्न स्तरों पर काम कर रही निजी सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रिय लाइसेंस देने की बात सामने आ रही है. इस मामले में खुद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है. और साथ ही यह भी बता दे कि ये सारी बातें राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्थित मानेक शॉ ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट (IISSM) के 25 वें वार्षिक सम्मेलन में कही है. उन्होंने इस दौरान यह कहा है कि अभी जो अधिनियम प्रचलन में चल रहा है उसमे कई तरह की खामियां है और अब जाकर सरकार इसमें संशोधन को लेकर तैयार हुई है.

सरकार का इस मामले में यह कहना है कि नकदी प्रबंधन सेवाओं के तहत काम कर रही सुरक्षा कम्पनियों को कई बार अपने साथ नकदी को बाहर ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यहाँ वे नकदी को साथ ले जाने के लिए हथियारों के लाइसेंस की प्राप्ति को लकर काफी कठिनाइयों का सामना करते है. जबकि इस मामले में सूत्रों का कहना है कि ये ऐसी निजी सुरक्षा कंपनियां है जो काफी बड़े पैमाने पर नकदी को लाने और ले जाने का काम करती है.

इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय के द्वारा देशभर में सभी भागों में कार्यालयों की देखभाल के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को भी आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है. अभी देश में 50 लाख निजी सुरक्षा गार्ड देश के कार्यालयों में काम कर रहे है. यहाँ निजी सुरक्षा गार्ड कई कम्पनियों में काम भी कर रहे है.

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