नई दिल्ली : व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए सरकार अब इसे और सरल बनाने की कोशिशों में जुट गई है .इसके लिए सरकार ने जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक समिति ​गठित की है, जो चालू वित्त वर्ष में रिटर्न फाइलिंग की जरूरतों पर विचार करेगी.

उल्लेखनीय है कि इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के टैक्स आयुक्त शामिल किए गए हैं. यह समिति सुझाव देगी कि क्या नियमों, कानून व प्रारूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है. समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक देगी. इस बारे में जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण ने कहा कि सरलीकरण के लिए हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे तथा विभिन्न भागीदारों की राय लेंगे. इसके पीछे का उद्देश्य जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी को दाखिल करना आसान हो सके.

आपको बता दें कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने वाली लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों की कर देनदारी शून्य है. जीएसटी परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय सुझाने के लिए ही इस समिति का गठन किया है. इसके साथ ही जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को 31 मार्च तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है.

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