नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि वह शीघ्र ही ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, फ्लिपकार्ट और अमेजन की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल को शुरू करने जा रही है, जिससे छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद देश भर में बेचने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की आशा है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतक्राफ्ट पोर्टल एमएसएमई कंपनियों को बाजार उपलब्ध कराएगा और अपने उत्पादों को बेचने में सहायता करेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 'इमर्ज' मंच पर 200वीं एमएसएमई कंपनी 'वंडर फाइबरोमेट्स' के सूचीबद्ध होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में विनिर्माण में करीब 29 फीसदी और निर्यात में 40 फीसदी का योगदान करता है।"

एमएसएमई क्षेत्र में अगले पांच साल में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की क्षमता है। सरकार ने आने वाले पांच वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के योगदान को 50 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। एमएसएमई के लिए भुगतान हमेशा से एक समस्या रही है क्योंकि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों छोटी एवं मझोली कंपनियों का बकाया चुकाने में देरी करती हैं। सरकार एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में तेजी लाने के लिए कानून ढांचा बनाने पर विचार कर रही है। बिलों के भुगतान में देरी होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। नितीन गडकरी ने बताया कि सरकार एमएसएमई को निर्यात की दिशा में अधिक योगदान करने, आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ाने और रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

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