नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की राज्य सरकार ने उस शूंगलू कमेटी को भंग करने की सिफारिश की है जिसे उपराज्यपाल नजीब जंग ने गठित किया था। इस तरह से एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है। उपराज्यपाल नजीब जंग के माध्यम से बयान जारी कर कहा गया कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की 400 करोड़ फाईलों की सच्चाई सार्वजनिक की जाएगी। ऐसे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि आखिर इसे छुपाया क्यों गया है।

दरअसल दिल्ली की सरकार ने निष्पक्ष होकर कार्य करने की बात कही है। मगर इसके बाद भी सरकार कमेटी की जांच से घबरा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार घबरा क्यों रही है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक पर आश्चर्य जताया। उनका कहना था कि जिस मामले में गड़बड़ी की बात कही गई है उसकी सीबीआई के द्वारा जांच किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं, अब फाईल तो इसलिए मंगवाई है ताकि यह जाना जा सके कि सरकार ने क्या फैसले लिए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से प्रेस नोट जारी किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि उपराज्यपाल ने हाईकोर्ट के निर्ण की गलत तरह से व्याख्या की है। हालांकि इस तरह के आरोप को झूठा बताया गया है और कहा गया है कि शुंगलू कमेटी का गठन और उसके कामकाज से इसका कोइ संबंध नहीं है।

संविधान में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या की गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि यदि सरकार नियमों के अनुसार कार्य करने की बात कर रही है तो फिर रिपोर्ट सामने लाने से घबरा क्यों रही है वह कमेटी क्यों भंग करना चाहती है।