नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले परिवार नियोजन भत्ते पर अब रोक लगा दी जाएगी, जिसके चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला परिवार नियोजन भत्ता अब नहीं मिल पायेगा वही कैबिनेट सचिव को भी अब मासिक मनोरंजन भत्ता नहीं मिल पायेगा. इस बारे में अभी सरकार की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गयी है, किन्तु आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सरकार ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में भत्तों पर गठित समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मंजूर कर लिया है. 

इसमें परिवार नियोजन भत्ता,  कैबिनेट सचिव को मासिक मनोरंजन भत्ता व कुछ श्रेणियों में आहार, बाल कटाने और साबुन के मद में दिए जाने वाले भत्तों को भी खत्म किया जा रहा है. 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भत्तों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमे हुत सारे अनुदानों को या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उनमे परिवर्तन कर दिया है.

इस संशोधन में अंतिम संस्कार और साइकिल खरीदने के लिए दिए जाने वाले भत्तों को संशोधन के साथ उन्हें नियमित रखा गया है. इसके साथ ही बहुत सरे भत्तों को ख़त्म कर दिया है.

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