लाड़ली बहना योजना को लेकर सख्त हुई सरकार, झाबुआ कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
लाड़ली बहना योजना को लेकर सख्त हुई सरकार, झाबुआ कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
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झाबुआ: मध्य प्रदेश के झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में NRLM की बैंक सखी के साथ सीएम लाड़ली बहना योजना 2023 के सिलसिले में बैठक ली। यहां उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति लाड़ली बहना योजना के फार्म भरने के बदले राशि लेता है तो उस पर कार्यवाही की जाए। इसमें आवेदन बिना किसी शुल्क के जमा होना है। सिंह ने बोला कि लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश है। जिसमें आश्रित बच्चों एवं पोषण स्तर में सुधार महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त एवं स्वावलंबी बनाना राज्य शासन द्वारा तय किया गया है।

वही इसके लिए समग्र पोर्टल पर ई KYC कराया जाना है। बैंक सखियों को ई KYC करने के लिए डिवाइस एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराई गई है। मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना आरम्भ की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि लाड़ली बहना योजना नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर बहनों के कल्याण और उन्हें न्याय देने की ओर अहम कदम होगा। जिन महिलाओं के बैंक अकाउंट नहीं है, उनके अकाउंट खुलवाए जाएंगे। इसके लिए आसपास या उसी पंचायत में यह व्यवस्था की जाएगी। समग्र पोर्टल पर ई KYC के लिए किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेता पाया जाता है या इस सिलसिले में कोई भी शिकायत पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए 23 से 60 वर्ष आयु की विवाहित महिलाएं पात्र होंगी। इनमें तलाकशुदा और परित्यक्ता और कल्याणी महिलाएं सम्मिलित हैं। जिन्हें समग्र के आधार पर मध्यप्रदेश की मूल निवासी माना जाएगा। परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न ही उस परिवार को कोई सदस्य सरकारी या सरकारी उपक्रम में उपक्रम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। एक हजार रुपए से ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं अपात्र होंगी। पंच और उप सरपंच को छोड़कर अन्य सभी पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि योजना के तहत अपात्र होंगी। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे सम्मिलित रहेंगे। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि और चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर नहीं होने चाहिए।

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