आजहुं आपको शिक्षा के छत्र से जुडी अहम् जानकारी दे रहे है सरकार ने नामांकन में गड़बड़ी करने वाले प्राइवेट आईटीआई पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सभी प्राइवेट संस्थानों को कहा गया है कि वे अपने यहां नामांकन कराए छात्रों का पूरा ब्योरा दें। इसके अलावा प्राइवेट संस्थान किस जगह, कौन जिला और कब से काम कर रहा है, इसका पूरा ब्योरा भी दें। 24 अक्टूबर तक ब्योरा नहीं भेजने वालों की मान्यता समाप्त की जा सकती है। सरकार को लगातार शिकायत मिल रही थी कि प्राइवेट आईटीआई में नामांकन के दौरान भारी गड़बड़ी हो रही है। दो साल की पढ़ाई एक साल में कर दी जा रही है। पर्याप्त बुनियादी सुविधा नहीं होने के बावजूद प्रशिक्षणार्थियों से मोटी रकम वसूली जा रही है।

ध्यान देने वाली बात ये है की राज्य सरकार इस बाबत केंद्र को लगातार पत्र लिख रही थी। उसी के आलोक में केंद्र सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने पत्र भेजकर सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों को पूरी जानकारी भेजने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि सत्र 2019-21 के लिए 21 अक्टूबर तक नामांकन ले लेना है। 24 अक्टूबर तक संस्थान पूरी जानकारी ई-मेल पर भेज दें। नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा भेजने के लिए लिए सभी संस्थानों को ई-मेल आईडी दिया गया है। संस्थानों को खुद शपथ पत्र बनाकर सम्बद्धता प्रमाणपत्र के बारे में भी जानकारी देनी होगी। संचालकों को बताना होगा कि उनके संस्थान का नाम काली सूची में नहीं है। सम्बद्धता से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। संचालक स्व घोषणा पत्र देंगे कि उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों की सूची सही भेजी है और गलत होगी तो उनकी सम्बद्धता छिनी जाए। श्रम संसाधन विभाग ने 28 अक्टूबर तक संस्थानों को हार्ड कॉपी जमा करने को कहा है।

सूत्रों के मुताबिक बिहार में अभी 1171 प्राइवेट आईटीआई हैं। बीते दिनों विभागीय स्तर पर प्राइवेट आईटीआई की जांच की गई। जांच के बाद 60 आईटीआई की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा बिहार ने केंद्र सरकार से की थी। 180 प्राइवेट आईटीआई जो पूछताछ के बाद आवश्यक कागजात नहीं दे सके थे, उनकी सम्बद्धता पर भी आवश्यक कार्रवाई चल रही है। विभाग इस पर भी काम कर रहा है कि पर्याप्त कमरा और उपकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं के बगैर प्राइवेट आईटीआई की मान्यता कैसे और किस अधिकारी के माध्यम से मिली। विभाग वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेगा।

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