नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तमाम तरह के उपायों पर गौर कर रही है। देश को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का हब बनाने के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन की नीति लाने की योजना बना रही है। जिससे देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। इस नीति में सरकार मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों के लिए खास रियायत देगी। मोबाइल हैंडसेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को इसके तहत नियम कायदों से हटकर भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों को भी इसमें भागीदार बनाया जा रहा है। आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से बुलाई गई कंपनी प्रमुखों की बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस बाबत संकेत दिया है। सूत्रों के अमुसार, राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इकाई लगाने की इच्छुक कंपनियों के लिए जमीन और बिजली की कीमत को कम से कम 10 वर्ष तक स्थिर रखने का प्रस्ताव भी शामिल होगा।

केंद्र इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य अपने यहां इस तरह की इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं उन्हें जमीन की कीमत और बिजली की दरों को दस वर्ष के लिए फ्रीज करना होगा। इसी शर्त पर राज्य इस स्कीम में भागीदारी कर पाएंगे। इसके तहत ‘चैंपियंस ऑफ एक्सपोर्ट’ की पहचान की जाएगी जिन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट में शामिल हो सकता है। बता दें कि बीते दिनों देश से स्मार्टफोन के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। 

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