अगर आप भी अपने सपनो का आशियाना खरीदने की चाह रखते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं. इस योजना के तहत अब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ आपको आसानी से मिल सकेगा क्योंकि अब इस योजना की सब्सिडी पर लगने वाले GST की दर को 12% से घटाकर मात्र 8% कर दिया गया है. यह नयी दरें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्राप्त प्रॉजेक्ट्स के तहत बने घरों पर ही लागू होगी. वहीं इस स्कीम के लाभकर्ताओं को जिनकी आमदनी 18 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें पहली बार अपने सपनो के आशियाने को खरीदने पर 2.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी.

लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके घर का साइज़ या अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया 150 स्वैयर मीटर यानी 1,615 स्क्वैयर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन जो इस दायरे में नहीं आते उन्हें 12% की दर से ही जीएसटी देना होगी. लेकिन जो लोग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्राप्त हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स के तहत 646 स्क्वैयर फीट के कार्पेट एरिया के घरों या फ्लैट्स को खरीदते हैं उन्हें भी GST दरों में छूट प्राप्त होगी और उन्हें भी 8% की दर से ही कर देना होगा. इसके अलावा ऐसे खरीददारों पर पहली बार घर खरीदने का भी नियम नहीं लागू होगा.

इस योजना के बारे में कॉन्फेडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डिवेलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के चेयरमैन गीतांबर आनंद का कहना है कि - "इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलेगी, खासकर सस्ते मकानों के प्रॉजेक्ट्स को क्योंकि कीमत 4% तक घट जाएगी". 

इसके अलावा नैशनल रियल एस्टेट डिवेलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन प्रवीण जैन का कहना है कि - "यह फैसला आम लोगों के लिए वरदान साबित होगा और इससे रियल एस्टेट सेक्टर के विकास को तेज गति मिलेगी। इससे 2022 तक सबको अपने घर का सपना भी पूरा करने में मदद मिलेगी".

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