भोपाल: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए मंगलवार को शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय में हुई शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा। चुनाव से पहले इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य के गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश के 11 लाख 19 हजार किसानों का कर्ज अब सरकार भरेगी। शिवराज सरकार ने इन किसानों का 2123 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह ब्याज मध्यप्रदेश सरकार भरेगी। इसके साथ ही किसानों के लिए गेहूं की खरीदी की दिनांक 10 मई से बढ़ाकर 20 मई करने का भी निर्णय लिया है। नरोत्तम मिश्रा के साथ ही सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया एवं कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन हने वाला है। इस योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना शुरू किया जाएगा। 

12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के दफ्तरों में डिफाल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे-आपत्ति का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा। 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की रकम अंतरित कर दी जाएगी। जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे तथा आवेदन कर सकेंगे। ब्याज माफी के पश्चात् किसानों को सकारी समितियों की तरफ से डिफाल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 1 जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।

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