यदि आप भी प्रत्येक माह गैस स‍िलेंडर लेते हैं तथा गैस के बढ़ते दामों से परेशान हैं तो यह खबर आपको अवश्य सुकून देगी। सरकार ने ओएनजीसी (ONGC) एवं रिलायंस (Reliance) जैसी बड़ी तेल उत्‍पादक कंपन‍ियों की ओर से उत्पादित गैस के दाम निर्धारित करने वाले फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारीख की अगुवाई में यह समीक्षा कमिटी बनाई है। 

सरकार की ओर से बनाई गई यह कमिटी गैस उपभोक्ताओं को गैस के दामों को लेकर सुझाव देगी। इस समिति में शहरी गैस वितरण से संबंधित निजी कंपनियों, सार्वजनिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं उर्वरक मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया गया है। सरकार ने वर्ष 2014 में गैस अधिकता वाले देशों के गैस दामों के उपयोग घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस का दाम तय करने वाला फॉर्मूला तलाशने में किया था।

वही इस फॉर्मूले के मुताबिक, गैस का दाम मार्च, 2022 तक कई बार उत्पादन की लागत से कम होता था। किन्तु यूक्रेन युद्ध आरम्भ होने के बाद बीते कुछ महीनों में यह दर तेजी से बढ़ी है। पुराने गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस का दाम अप्रैल के बाद दोगुनी होकर 6।1 डॉलर प्रति इकाई (MMBTU) हो चुका है तथा अगले महीने तक इसके 9 डॉलर प्रति यून‍िट से आगे निकलने का अनुमान है।

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