नई दिल्ली: हरियाणा के सरकारी कर्मचारी भले ही अब कैशलेस खरीदी करें लेकिन इसका सबूत उन्हें खट्टर सरकार को देना होगा। ऐसा कर्मचारियों को इसलिये करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने सबूत देने का आदेश जारी किया है। दरअसल खट्टर सरकार मोदर के कैशलेस ट्रांजिक्शन की कल्पना को साकार करना चाहती है और वह यह देखने की इच्छुक है कि उसके आदेश का पालन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं।

जानकारी के अनुसार खट्टर सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार कैशलेस खरीदी करने के लिये आदेश दिया है। सरकार ने यह कहा है कि कैशलेस खरीदी का सबूत कर्मचारियों को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को किसी तरह का दंड तो नहीं मिलेगा लेकिन सरकार का कोपभाजन जरूर कर्मचारियों को बनना पड़ सकता है,

क्योकि सरकार के सख्त आदेश है कि कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार कैशलेस खरीदी करना होगी। बताया जाता है कि सरकार ने दो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।