नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार ने लंबी रेल बजट को अब अलग से पेश नहीं करने का निर्णय लेते हुये बजट परंपरा को तोड़ दिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को आम बजट में ही रेल बजट को भी मिलाने का फैसला लिया। इसके बाद आगामी वर्ष से एक ही बजट को पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि अभी तक आम और रेलवे का बजट अलग-अलग पेश किया जाता रहा है। मोदी सरकार ने अब रेल और आम बजट को एक ही करने का निर्णय लिया है।

सरकार का मानना है कि पहले स्थितियां अलग थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है इसलिये दोनों बजट को अलग-अलग पेश करने की जरूरत नहीं। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि इस साल से एह बजट होगा, लेकिन रेलवे का अलग से बजट पेश करने का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि इससे रेलवे की स्वायत्ता पर किसी तरह का असर होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार आम बजट में रेलवे के बजट को शामिल करने के साथ ही बजट को संतुलित करने का प्रयास करेगी। बताया गया है कि 1924 से ही अलग-अलग बजट पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस 92 वर्ष की परंपरा को मोदी सरकार ने खत्म करते हुये नई परंपरा को शुरू किया है।

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