जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के पौने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद विभिन्न बोर्ड एवं निगमों में नियुक्तियां नहीं होने को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे है. मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट की आपसी उठापटक के चलते निर्णय नहीं कर पार रहे है. इसी दौरान वक़्त पर आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना के केस में फंसी राज्य सरकार को गुरुवार को जवाब पेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार अब इसका तोड़ निकालने में जुटी है, जिसकी पूरी तैयारियां की हो गई है.

यह है पूरा मसला: जंहा इस बता का पता चला है कि सरकार बनने के उपरांत विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने पर बीते वर्ष हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की जा चुकी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत सख्ती दिखाते हुए सरकार को आदेश दिये थे कि जल्द ही नियुक्तियां करें, लेकिन सरकार ने उसके उपरांत  भी नियुक्तियां नहीं की है. कोर्ट में तत्कालीन मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता ने कोर्ट में कहा था गवर्नमेंट जल्द ही निुयक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाले है. लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया जारी नहीं की गई है. जिससे सरकार हाईकोर्ट की अवमानना के केस में फंस गई. इस केस में गुरुवार को सुनवाई की जाने वाली है, सरकार को नियुक्तियों को लेकर कोर्ट में उत्तर देना है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय ने उतर दाखिल करने की पूरी तैयारी कर चुके है. अधिकारियों ने कहा है कि कोर्ट की अवमानना का केस  पूर्व मुख्य सच से जुड़ा था. गुप्ता अब मुख्य सचिव नहीं है. गुप्ता के स्थान राजीव स्परूप मुख्य सचिव बन चुके. ऐसे में कोर्ट की अवमानना के केस में सरकार को जवाब प्रवेश करने के लिए वक़्त दिया जाए. सरकार इस तर्क को कोर्ट में रखकर बचने की कोशिश की जा रही है. जिससे सरकार को वक़्त  मिल जाएगा. जिसके उपरांत सरकार विभिन्न बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. सरकार के शीर्ष स्तर पर नियुक्तियों को लेकर तेजी से मंथन किया जा रहा है.

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