आज पीएम नरेंद्र मोदी आर्थिक क्षेत्रों के साथ बहुस्तरीय कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। यह प्रोजेक्ट दरअसल रेल एवं सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे विकास परियोजनाओं के संचालन में सरलता होगी। केंद्र सरकार के आला अफसर ने बताया है कि इस योजना का लक्ष्य एकीकृत योजना को बढ़ावा देना तथा बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

वही 16 मंत्रालयों तथा विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को GIS मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। अफसर ने कहा कि "गति शक्ति देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी हमारे परिवहन के साधनों के मध्य कोई समन्वय नहीं है। गति शक्ति परियोजना इन सभी समस्याओं को दूर करेगी। यह आर्थिक इलाकों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में सहायता करेगा।

वही यह मंच उद्योगों की दक्षता बढ़ाने, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करने, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा भविष्य के आर्थिक इलाकों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। इससे असंबद्ध स्कीम की दिक्कत, मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मसले तथा वक़्त पर निर्माण तथा क्षमताओं के इष्टतम इस्तेमाल जैसे मसलों का समाधान होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा भू-सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा मंच विकसित किया गया है। उद्योग एवं आंतरिक करोबार संवर्द्धन विभाग सभी परियोजनाओं की निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा। 

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