नई दि‍ल्‍ली: केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि, 'राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अपने फैसले में शीर्ष अदालत के निर्देशों में केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था का गठन किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि उस संस्था या ट्रस्ट में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को भूमि का हस्तांतरण और सभी जरुरी, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार अदालत के निर्देशों और आदेशों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है।' वहीं लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए प्रश्न को लेकर लिखित में उत्तर में कहा कि, 'केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत तक़रीबन 4800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि बहुत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसानों की ख़ुदकुशी, कृषक और खेतिहर मजदूर को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा समेत और भी सख्त दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में 2 महीने के भीतर जांच और ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है।'

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