नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है. फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच (PNF) ने कहा कि इस डील को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप की तफ्तीश की जाएगी. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब फ्रेंच एनजीओ शेरपा (Shrepa) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने इस मामले कई रिपोर्ट छापी थी.

वर्ष 2018 में भी शेरपा ने शिकायत दर्ज कराई थी, किन्तु तब PNF ने इसे खारिज कर दिया था. बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान की डील 7.8 बिलियन यूरो की थी. शुक्रवार को फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने जानकारी दी है कि 14 जून को एक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की आपराधिक जांच आरंभ की गई थी. जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद जो राफेल डील पर दस्तखत किए जाने के वक़्त पद पर थे, और मौजूदा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, जो उस वक़्त वित्त मंत्री थे उनके कामकाज को लेकर भी सवाल किए जाएंगे. तत्कालीन रक्षा मंत्री और अब फ्रांस के विदेशी मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियान से भी संबंधित चीजों को लेकर पूछताछ हो सकती है.

डसॉल्ट एविएशन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. इससे पहले कंपनी कंपनी की ओर से इस बात को लेकर इनकार किया गया था कि इंडो-फ्रेंच डील में कोई घपला हुआ है. कंपनी का कहना था कि आधिकारिक संगठनों द्वारा कई नियंत्रण किए जाते हैं, भारत के साथ 36 राफेल को लेकर हुए सौदे में कोई भी धांधली नहीं हुई थी.

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