नई दिल्ली: पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायलय ने स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है, कि इस तरह के मामलो की सुनवाई विशेष पीठ द्वारा हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान मंत्री की तरफ से पेशी मे कहा,  "यह ऐसा मामला है जो पूरी तरह से कोयला आवंटन मामले से संबद्ध नहीं है।"

अब मनमोहन सिंह को इसे कोयला पीठ के सामने प्रस्तुत करके यह मानना होगा की यह मामला कोयले से जुड़ा नहीं है, वही हिंडाल्को के तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ से इसे एक ही मामला बताया और इस मामले की दिवाली के बाद सुनवाई की मांग की, जिसका सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने विरोध किया। के के वेणुगोपाल पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बरगोडिया की तरफ से पेश हुए थे |