नई दिल्ली: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के ओबामा प्रशसन के निर्णय से सम्बंधित सभी दस्तावेजो को अमीरीकी संघीय अदालत के न्यायाधीश ने विदेशी विभाग को आने वाले फरवरी महीने तक पेश करने के आदेश दिए है. 9 दिसंबर को न्यूयार्क के न्यायधीश जॉन जी.कोएल्टल ने कहा कि विदेशी विभाग 2016 में जनवरी माह में दस्तावेज पेश करेगा. इस मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को की जाएगी.

आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी को साल 2002 के गुजरात दंगो के बाद उनका पूर्व में जारी किया गया वीजा रद्द कर दिया गया था. वे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे. लेकिन साल 2014 आम चुनाव के बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने थे. जिसके बाद प्रधानमंत्री ओबामा ने उन्हें बधाई दी थी. और उन्होंने मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था. जिसके बाद वे दो बार अमेरिका जा चुके है.

मोदी एक मात्र एक ऐसे व्यक्ति है जो धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका वीजा से इंकार कर दिया था.लेकिन बाद में उनपर लगा प्रतिबन्ध हटा दिया गया था. क्योकि राष्ट्राध्यक्ष इस कानून के दायरे में नहीं आते है. इसके बाद अमेरिका के एक संघटन ने FOIA के तहत विदेश विभाग से 2013 में नरेंद्र मोदी के वीजा और प्रवेश से सम्बंधित रिकॉर्ड्स मंगाए थे. लेकिन विदेश विभाग ऐसा नहीं कर सका था.