नई दिल्ली : देश में मोदी सरकार के द्वारा एक बड़े फैसले को अंजाम दिया गया है. जी हाँ, बता दे कि केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्‍टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है. केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने के साथ ही सिविल एविऐशन में भी 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान किया गया है.

सरकार ने विदेशी निवेश पर फैसला लेते हुए ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में नियमों में संशोधन करते हुए एफडीआई को 49 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया है. इसके तहत ही रक्षा और एयरलाइंस सेक्टर को विदेशी निवेशकों के लिए भी खोल दिया गया है. सरकार का मानना है कि उनका यह बड़ा कदम विदेशी निवेशकों को भारत में विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के लिए उकसाने का काम करने वाला है.

जबकि साथ ही इस बात से भी अवगत करवा दे कि डिफेंस सेक्टर में आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत छोटे हथियारों और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू किया जाना है. और सिविल एविएशन सेक्टर में ब्राउनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिली है. बता दे कि सरकार के द्वारा फूड प्रोडक्ट बनाने के साथ ही ऑनलाइन व्यापार में भी एफडीआई को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा डीटीएच, मोबाइल टीवी, केबल नेटवर्क व्यापार में भी एफडीआई का रास्ता खुल गया है. जबकि फार्मा सेक्टर में ग्रीनफिल्ड और ब्राउनफिल्ड दोनों में ऑटोमेटिक रूट से पूरी तरह से एफडीआई को मंजूरी मिल गई है.

गौरतलब है इसके पहले सरकार ने ऑनलाइन रिटेल बाजार में भी 100 फीसदी विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की थी. सूत्रों का मानना है कि मोदी सरकार देश में आर्थिक रिफॉर्म के द्वारा अधिक से अधिक एफडीआई बुलवाना चाहती है. इसका उदेशय अधिक रोजगार पैदा करना, अवसंरचना में सुधार करना और निवेश के माहौल को विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आकर्षित करने के लिए अधिक अनुकूल बनाना है.