देहरादून : उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना के तहत खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना में चीनी के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने खाद्य प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन को इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखने केअलावा राशनकार्ड धारकों के कार्डों के शत प्रतिशत आधार सीडिंग के भी निर्देश दिए गए.

बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की. बैठक में दूरदराज में खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने के संबंध में मिलने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों को सख्त सजा दी जाए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कार्य संस्कृति में बदलाव लाने को भी कहा.

इस समीक्षा बैठक में खाद्य प्रमुख सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि एक अगस्त तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 13 लाख 30 हजार 400 कार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं. 92.13 फीसद कार्डों की आधार सीडिंग हो चुकी है. सभी जिलों में राशन विक्रेताओं के स्तर तक ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है.सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर पर ट्रायल पर है.अक्टूबर तक इस सॉफ्टवेयर को विधिवत लागू करने की योजना है. जबकि 13 जिलों में 26 राशन की दुकानों पर पीओएस डिवाइस स्थापित की जा चुकी है.

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