नई दिल्ली: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से केवल 2.5 फीसदी लोगों को ही अब तक मुफ्त अनाज बांटा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, अनुमानित आठ करोड़ लाभार्थी प्रवासी मजदूरों में से सिर्फ 20.26 लाख लोग ही इस योजना का फायदा उठा पाए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, कोरोना संकट काल में विभिन्न राज्यों में स्थित बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क राशन बांटने के लिए राज्यों को 4.42 लाख टन अनाज आवंटित किया गया है, किन्तु अब तक इसका केवल 2.29 फीसदी अनाज का ही वितरण हो पाया है। मंत्रालय के मुताबिक, पूरे देश में ऐसे लगभग आठ करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। इनके लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून दो महीने के दौरान प्रति माह पांच किलो गेहूं या चावल प्रतिव्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार फ्री बांटने का प्रावधान किया है।

मंत्रालय ने इस प्रवासियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण के लिए आठ लाख टन अनाज की मंजूरी दी है, जिसमें से राज्यों ने आधे से ज्यादा यानी 4.42 लाख टन अनाज का उठाव कर लिया है। किन्तु इसमें से महज 10,131 टन अनाज का ही अब तक बांटा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, अनाज के लिए तक़रीबन 3109 करोड़ रुपए एवं चना के लिए लगभग 280 करोड़ रुपए शत-प्रतिशत वित्तीय भार भारत सरकार वहन कर रही है।

80 दिनों बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में हुआ बदलाव, जानिए क्या हैं आज के भाव

मणिपुर : इन राज्यों से लौटे लोगों में निकला कोरोना संक्रमण

व्यापार जगत में होगा भारत का दबदबा, जल्द बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब