कृषि विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से चार प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रूपए तक का कृषि ऋण उपलब्ध करने के साथ साथ MSP में बढ़ोतरी करने की अपील की है. साथ है फसल बीमा का दायरा बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देने वाली निर्यात नीति का निर्माण करने की अपील की है. आपको बता दे कि सोमवार को वित्त मंत्री ने बजट पूर्व परिचर्चा के तहत किसान प्रतिनिधियों, कृषि विशेशज्ञो और श्रमिक संगठनो के साथ चर्चा की.

इस दौरान यूरिया कि सब्सिडी को सीधे किसानो के बैंक कहते में हस्तांतरित करने और पिछले तीन सालो के बकाया सब्सिडी को भुगतान के लिए बजट में 50 हजार करोड़ रूपए आवंटित करने कि मांग की. वित्त मंत्री ने यह कहा कि सरकार कठनाइयो का सामना कर रहे किसानो को सरकार उच्च प्राथमिकता दे रही है.

कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसियेशन के महासचिव बी. डी. रामी रेड्डी ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है. सरकार सिर्फ बात कर रही है. लेकिन सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है. उनके संगठन ने किसानो को चार प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपय ऋण दिए जाने कि मांग की है.