नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने ही नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया, जबकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर AAP नेताओं ने फोड़े पटाखे
— Minakshi Shriyan (@Minakshishriyan) September 13, 2024
दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है
अगर केजरीवाल की जमानत की खुशी में पटाखे चलाए जा सकते हैं तो वनवास से भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में क्यों नहीं चलाए जा सकते ? pic.twitter.com/9sfRrhjm8Z
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद कहा था कि इस प्रतिबंध के तहत ‘ग्रीन’ पटाखों समेत सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना के कारण यह कदम उठाया गया है। यहां तक कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। लेकिन शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत दी, तब AAP कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जमकर पटाखे फोड़े। यह वही सरकार है जो प्रदूषण के नाम पर दिवाली पर पटाखों पर सख्त प्रतिबंध लगाती है, यहां तक कि ‘ग्रीन’ पटाखों को भी अनुमति नहीं दी जाती। तो क्या अब AAP कार्यकर्ताओं पर जुर्माने और जेल की कार्रवाई होगी ?
दिवाली पर पटाखें प्रदूषण करते है।
— JituSir_29 (@JituSir_29) September 13, 2024
अरविंद केजरीवाल की रिहाई के पटाखें वातावरण की शुद्धि का यज्ञ है।
त्योहारों परंपराओं संस्कृति को तोड़ने वाले विदेशों से नहीं आते, वो अपनों में ही अपनी ही धरती पर पैदा होते है।#ArvindKejriwalGetsBail #ArvindKejriwalBail #ArvindKejriwal… pic.twitter.com/uf5rSVzUyx
सवाल उठता है कि जब सरकार खुद अपने बनाए नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? केजरीवाल के जश्न में पटाखे फोड़ना ठीक है, लेकिन अगर दिवाली पर कोई आम आदमी का बच्चा पटाखे चलाए तो उसे जेल हो सकती है। यह दोहरे मापदंड दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है।
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