वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र ने 17 राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की चौथी मासिक किस्त 9,871 करोड़ रुपये जारी की है, केंद्र पोस्ट डिवोल्यूशन राजस्व घाटा संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अनुदान है। 

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मासिक किश्तों में अनुदान जारी किया जाता है ताकि राज्यों के राजस्व खातों में अंतरण के बाद राजस्व अंतर को पूरा किया जा सके। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। 

15 वें वित्त आयोग द्वारा पीडीआरडी अनुदान के लिए अनुशंसित राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था।

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