वित्त मंत्रालय के एक बयान में लिखा गया है कि 6,000 करोड़ रुपये सोमवार को जारी किए गए हैं, जो साप्ताहिक किस्तों की एक श्रृंखला में नवीनतम है, जिनमें से 5516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को और 483.40 करोड़ रुपये दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के तीन केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं। कश्मीर, पुदुचेरी बयान में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर के बाद से 42,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम भाग नहीं हैं क्योंकि पांच राज्यों के राजस्व में कोई अंतर नहीं है। “इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को प्रदान की गई धनराशि की 7 वीं किस्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.1348% की ब्याज दर पर उधार ली गई है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा 4 इंटरेस्ट 12% की औसत ब्याज दर पर विशेष उधार खिड़की के माध्यम से 4,2,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

अक्टूबर से अब तक उधार के सात राउंड किए जा चुके हैं और 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और दिसंबर 14 को राज्यों को राशि जारी की गई। जो राज्य विकल्प 1 चुनते हैं, वे भी हो सकते हैं बयान में कहा गया है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के बराबर धन उधार लेने के प्रावधान के तहत 106,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की पूरी अतिरिक्त राशि उधार लें।

यूपी में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, सीएम योगी के आदेश जारी

भारतीय नागरिकता को साबित करने वाले चंद्रधर दास का हुआ देहांत

TMC नेता शुभेंदु अधिकारी को केंद्र ने दी Z सुरक्षा, क्या थामेंगे भाजपा का दामन ?