नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को बाढ़ पीड़ितों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मंत्रालय ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल समेत बाढ़ प्रभावित विभिन्न राज्यों में बीमा धारकों के दावों के निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत विभिन्न पॉलिसी के तहत दावों का निपटान शीघ्र से शीघ्र करने को कहा है।

बाढ़ के कारण कई राज्यों में जानमाल के नुकसान की खबर है। बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को भेजे पत्र में कहा है कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से कहा, 'इससे जुड़े दावों के यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठायें।' इरडा ने लोगों की मौत के मामलों में जहां मृतक का शरीर नहीं मिलने के कारण मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में समस्या है, बीमा कंपनियों से 2015 में चेन्नई बाढ़ में अपनायी गयी प्रक्रिया का पालन करने को कहा है।

साथ ही बीमा कंपनियों से दावों के निपटान के बारे में साप्ताहिक आधार पर राज्यवार प्रगति रिपोर्ट देने को कहा। इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों तथा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से भी दावों के निपटान में तेजी लाने को कहा है। उन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दावों के बारे में सर्वे तत्काल हों और उसका वितरण यथाशीघ्र किया जाए। इन दिनो देश के कई हिस्सों में बाढ़ से भयानक नुकसान हुआ है।

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