काले धन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकता वित्त मंत्रालय, ये है वजह...
काले धन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकता वित्त मंत्रालय, ये है वजह...
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कालेधन पर उन तीन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से साफ़ इंकार कर दिया है, जिनमें भारतीयों के देश के भीतर और विदेशों में कालाधन रखने से सम्बंधित जानकारी है. मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जा रही है, ऐसे में उन्हें सार्वजनिक करने से संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा. 

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उन्होंने कहा है कि सरकार के पास ये रिपोर्ट जमा कराए चार साल से अधिक समय हो चुका है. गत यूपीए सरकार ने वर्ष 2011 में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और फरीदाबाद के राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) से इस बारे में अलग-अलग अध्ययन करवाया था. सूचना का अधिकार (आटीआई) के जवाब में सरकार ने बताया है कि, उसे एनआईपीएफपी की रिपोर्ट 30 दिसंबर 2013, एनसीएईआर की रिपोर्ट 18 जुलाई 2014 और एनआईएफएम की रिपोर्ट 21 अगस्त 2014 को प्राप्त हो गई थी.

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मंत्रालय ने कहा है कि, ‘संसद की वित्त पर स्थायी समिति को भेजने के लिए इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट पर सरकार के जवाब को लोकसभा सचिवालय में पहुंचा दिया गया है.’ पीटीआई संवाददाता की तरफ से दायर की गई आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने भी पुष्टि की है कि इस तरह की रिपोर्ट उसे प्राप्त हुई हैं और उसे समिति के समक्ष रखा गया है जो इस रिपोर्ट की जांच करेगी.

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