नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिवाला और आईबीसी की वैलिडिटी को बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुक्रवार को तारीफ करते हुए कहा कि बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले लंबे समय तक नहीं बच सकते.

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यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेटली ने कहा, 'कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर प्रमोटर्स को बोली लगाने से रोकने का प्रावधान नैतिक भी है और सही भी है. ऐसा नहीं होगा तो डिफॉल्टर प्रमोटर्स का कंपनी पर नियंत्रण बना रहेगा और सिर्फ बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिन में आईबीसी संहिता की संवैधानिक वैलिडिटी बरकरार रखते हुए कहा कि डिफॉल्टरों का आनंदलोक अब खत्म हो चुका है और इकोनॉमी अपनी स्थिति में लौट आई है.

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जानकारी के लिए बता दें आईबीसी कानून की धारा 29ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आवेदक का उसकी समाधान योजना को मंजूर किए जाने या उस पर विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं है.

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