नई दिल्ली: 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने को लेकर घोषणा कर सकती हैं. बीमा सेक्टर से संबंधित जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री इसके अलावा भी कुछ अन्य बड़े ऐलान कर सकती हैं. हालांकि सबसे अधिक चर्चा विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने को लेकर हो रही है.

वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI (Foreign Direct Investment) की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी थी. अभी भी विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की घोषणा हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा बताया जा रहा था कि यदि बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया जाता है तो कंपनियों का मालिकाना हक विदेशी हाथों में चला जाएगा. उसी समस्या के समाधान के लिए सरकार अब ओनरशिप रेग्युलेशन में परिवर्तन कर सकती है. इस परिवर्तन के बाद FDI की सीमा बढ़ने के बाद भी घरेलू कंपनियों में भारतीय प्रमोटरों के अधिकार बने रहेंगे. इस रेग्युलेशन के माध्यम से भारतीय प्रमोटर और विदेशी हिस्सेदारों के बीच बैलेंस बनाया जाएगा.

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