वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानि सोमवार को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनबीएफआईडी) बिल 2021 लोकसभा में पेश कर दिया है। इसके द्वारा बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली डीएफआई की स्थापना की जा सकती है।

जंहा इस बात का पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते  सप्ताह डीएफआई स्थापित करने को मंजूरी दी थी। बजट में जिसका प्रस्ताव भी दिया गया था। इससे निवेशकों से धन जुटाने में सक्षम होने के लिए कर लाभ होने वाला है।

वहीं यह भी कहा जा रहा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ की जानें वाली हैऔर सरकार 5,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुदान करने वाली है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में डीएफआई इस फंड को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने वाले है।

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