किसानों और मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज में बड़ा तोहफा, निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलावर को आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई राहत की घोषणा की। आज भी वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण इस पैकेज से संबंधित घोषणाएं कर रही हैं। . वित्त मंत्री आज इस राहत पैकेज की दूसरी किस्त की जानकारी दे रही हैं. कोरोना महामारी के दौर में परेशानियों से गुजर रहे रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों को सरकार की तरफ से राहत देने का ऐलान किया गया है.

उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, ताकि उन्हें भोजन और आवास उपलब्ध कराया जा सके. इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन समय का भोजन केंद्र के पैसे से दिया जा रहा है. शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की सहायता की गई है. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का ध्यान रखा जा रहा है. 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में रोज़गार मिला है. मनरेगा में 50 प्रतिशत तक आवेदन बढ़े हैं. दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी कर्मचारियों को देने की तैयारी है. इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता समाप्त करने की योजना है. सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है. ये सब अभी पाइपलाइन में है. संसद में इन पर मंथन चल रहा है. 

उन्होंने आगे कहा कि किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को इस ऋण  पर 3 महीने की रियायत दी गई है. इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की सहायता दी है.

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