नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर कते लिए बड़ा ऐलान किय़ा। देर से भुगतान संबंधी समस्या से जुझ रहे एमएसएमई सेक्टर को इससे बड़ी रगहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल के बाद छोटे और मझोले कारोबारियों को महज 30 दिन के भीतर जीएसटी रिफंड का भुगतान हो जाएगा। इसी तरह फ्यूचर जीएसटी रिफंड भी 60 दिनों के भीतर कारोबारियों को भुगतान कर दिया जाएगा।

इस मौके पर वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और भी कई उदम उठाने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा। ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतानों, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं। सरकार एकल परिभाषा की ओर बढ़ने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर भी विचार करेगी। गौरतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 फीसद है।

यह क्षेत्र नौकरियां सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस अवसर पर ऑटो सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। सरकार के नए नियमों के तहत अब सभी सरकारी विभाग नई गाडियां खरीद पाएंगे, जबकि मौजूदा नियमों के तहत सरकारी विभागों द्वारा नई गाड़ियां खरीदने पर रोक लगी हुई है। ऑटो सेक्टर इन दिनों मांग में भारी कमी और सरकारी नीतियों के स्तर पर कन्फ्यूजन के कारण बदहाली का सामना कर रहा है।

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