नई दिल्ली : निर्भया कांड में नाबालिग आरोपी की रिहाई के बाद पूरे देश में जगह-जगह पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली हाइ कोर्ट द्वारा नाबालिग को बाइज्जत बरी करने के फैसले पर सवाल उठाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई के लिए राजी हो गया। सोमवार की सुबह 10.30 बजे कोर्ट इस फैसले पर अपना मत रखेगा।

वैसे तो हाईकोर्ट के जज पहले ही कह चुके है कि नाबालिग को रिहा न किए जाने के लिए जितने भी तर्क दिए गए सभी तर्कसंगत थे, लेकिन जुवेनाइल को लेकर कोई सटीक कानून नही है। इसलिए हम भी बेबस है। जुवेनाइल जस्टिस के लिए कोई भी कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नही कर सकता, क्योंकि आखिरकार सर्वोच्च अदालत भी भारत के कानून को ही मानती है। पर आस जरुर है, क्यों कि वो भारत का सर्वोच्च न्यायलय है।

वैसे 20 दिसंबर को आरोपी को रिहा कर दिया गया और उसे एक एनजीओ के संरक्षण में रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तय प्रक्रिया के अनुसार आरोपी को दो साल के लिए ऑब्जर्वेशन होम मे रखा गया है। आरोपी खुद भी अपने गांव नही जाना चाहता है। वो यूपी के बदांयू का है और उसे अपने ही गांव जाने में असुरक्षा महसूस हो रही है।

साथ ही यह भी तय किया गया है कि आरोपी की नई पहचान भी सार्वजनिक नही की जाएगी। बता दे कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार की देर रात को कोर्ट में याचिका लगाई थी।