अमित शाह के मंत्रालय में हिंदी में तैयार हो रही फाइलें, अफसरों को आदेश - हिंदी में ही भेजें E-Mail
अमित शाह के मंत्रालय में हिंदी में तैयार हो रही फाइलें, अफसरों को आदेश - हिंदी में ही भेजें E-Mail
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नई दिल्ली: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर दक्षिण के राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। इसके कारण सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था। इस बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों की प्रतिक्रिया को दरकिनार कर अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से तमाम फाइलें और उनके नोट्स तथा बयान हिंदी में जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय से जारी सभी बयान भी पहले हिंदी में ही तैयार किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग ने अधिकारियों से कहना शुरू कर दिया है कि वे E-Mail भी हिंदी में भेजें।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि विभिन्न प्रदेशों के लोगों को अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में एक-दूसरे से बात करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में अमित शाह के हवाले से कहा था कि, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि सरकार चलाने का जरिया राजभाषा है, और इससे निश्चित रूप से हिंदी की अहमियत बढ़ेगी। अब वक़्त आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का अहम अंग बनाया जाए। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के नागरिक एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो यह भारत की भाषा में होना चाहिए।'

हालांकि, अमित शाह ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर हिंदी को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं को। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को और ज्यादा लचीला बनाया जाना चाहिए। शाह राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, और BJD के बी महताब इसके उपाध्यक्ष हैं।

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